नेभिगेशन
राजनिति

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध पाँच दल संयुक्त रुपमा लड्ने

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गरिएको संसद विघटनविरुद्ध पाँच राजनीतिक दलका नेताहरुले राजनीतिक तथा कानुनी रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन्। 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई तथा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहितको बैठकले संसद विघटनविरुद्ध राजनीतिकसँगै कानुनी रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। 

नेताहरुले संसद विघटनको सशक्त प्रतिवाद गर्न पनि अन्य राजनीतिक दल तथा जनसमुदायलाई आह्वान गरेका छन्।


प्रधानमन्त्री ओलीले  निर्वाचन नगराइ आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट निर्वाचन घोषणा गरेको र राष्ट्रतपि भण्डारीले ओलीसंगको मिलामितोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको ५ दलका नेताहरुको बैठकको ठहर छ। 

'प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंगको मिलामितोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको छ। यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुविकरण र जटिलतार्फ धकेलिएको छ,' ५ दलको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, 'निर्वाचन नगराइ आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन् गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको छ।'

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यो रेडियो जयपृथ्वी बझाङद्धारा सञ्चालित अनलाइन हो । २०७८ सालको शुभ अवसर पारी स्थापना भएका यो मिडिया हाउसले ताजा,सन्तुलित र निष्पक्ष समाचार र लेख रचना प्रसारण प्रकाशन गर्नेछ ।
थप राजनिति
देशको पहिचान र स्वाधिनता एमसीसीको खल्तीमा छ: भरत सी

देशको पहिचान र स्वाधिनता एमसीसीको खल्तीमा छ: भरत सी

पुराना दलहरुले राष्ट्रिय स्वाधिनता र पहिचानलाई अमेरिकी एमसिसि र एसपीपीको खल्तीमा हालेर देशलाई डुवाउन खोजेको
सुदूरपश्चिमको बजेट जनपक्षीय नभए समर्थन फिर्ता लिन्छौ : नेकपा एमाले

सुदूरपश्चिमको बजेट जनपक्षीय नभए समर्थन फिर्ता लिन्छौ : नेकपा एमाले

नेकपा एमालेले योजना खरिद–बिक्रीको बजेट नल्याउन चेतावनी दिएको छ।