नेभिगेशन
राजनिति

मध्यरातमा संसद विघटन, कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि चुनाव

काठमाडौं : संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेपछि संवैधानिक रुपमै प्रतिनिधिसभा भंग भएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट केपी शर्मा ओली र शेरवहादुर देउवा दुवैजनाको वहुमतको आधार नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिल्ने विज्ञप्ति जारी गरेपछि बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले प्रतिनिधिसभा भंग गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेको मिति तोकेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले बताए ।

धारा ७६(७) मा भनिएको छ, उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी पुगेन

संसद भंग गर्नुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरेपछि ओली र देउवाले दाबी पेश गरेका थिए । देउवाले आफ्नो दल कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव समूहका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गरेका थिए । ओलीले भने एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदले आफूलाई साथ दिने दाबी गरेका थिए ।

तर दुबैको समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरु एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरित एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र संम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेकी थिइन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यो रेडियो जयपृथ्वी बझाङद्धारा सञ्चालित अनलाइन हो । २०७८ सालको शुभ अवसर पारी स्थापना भएका यो मिडिया हाउसले ताजा,सन्तुलित र निष्पक्ष समाचार र लेख रचना प्रसारण प्रकाशन गर्नेछ ।
थप राजनिति
देशको पहिचान र स्वाधिनता एमसीसीको खल्तीमा छ: भरत सी

देशको पहिचान र स्वाधिनता एमसीसीको खल्तीमा छ: भरत सी

पुराना दलहरुले राष्ट्रिय स्वाधिनता र पहिचानलाई अमेरिकी एमसिसि र एसपीपीको खल्तीमा हालेर देशलाई डुवाउन खोजेको
सुदूरपश्चिमको बजेट जनपक्षीय नभए समर्थन फिर्ता लिन्छौ : नेकपा एमाले

सुदूरपश्चिमको बजेट जनपक्षीय नभए समर्थन फिर्ता लिन्छौ : नेकपा एमाले

नेकपा एमालेले योजना खरिद–बिक्रीको बजेट नल्याउन चेतावनी दिएको छ।