नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेस

काठमाडौँ : मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएका छन् ।

अध्यादेश बदर गर्न माग गर्दै सोमबारसम्म सर्वोच्च अदालतमा तीन रिट पेस भएको र दर्ताको क्रममा रहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता वीरभद्र जोशीलगायतले नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध रिट पेस भएका हुन् । मंगलबार ती रिट दर्ता प्रक्रियामा जाने बताइएको छ ।

'नागरिकता अध्यादेश खारेज गरियोस् भन्ने माग राखेर रिट पेस गरेका छौं,' जोशीले भने, 'अध्यादेशमा भएका प्रावधान नेपालको राष्ट्रियताको विरुद्धमा छ भनेर हामीले रिट दायर गरेका हौं ।'

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई आफ्नो समर्थनमा पार्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएका हुन् । 

नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा अड्काएर राखेर राजनीतिक दाउपेचका लागि अध्यादेश मार्फत दूरगामी महत्वको प्रभाव पार्ने अध्यादेश अल्पमतको सरकारले जारी गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालाबाट विरोध भइरहेको छ ।