सर्वोच्च अदालतद्वारा अनलाइन नवीकरण गर्ने व्यवस्था खारेज

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मंगलबार अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण नगरे सेवा बन्द गर्ने नियम बदर गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

नेपालको संविधानमा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाविपरीत अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ को ९३० को व्यवस्थालाई खारेज गर्ने फैसला जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता तथा पत्रकारद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरी निश्चलले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम म्यादभित्र नवीकरण गराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानूनबमोजिम रोक लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको हो ।