नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा बजेटबाट गायब भएको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् बझाङ आन्दोलित

बजेटमा आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयका माग सम्बोधन गरेपनि बजेटमा नसमेटिएपछि विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन् । 

आइतबार बझाङका विभिन्न विद्यालयबाट सदरमुकाम चैनपुर आएका नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का पदाधिकारीहरुले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा धर्ना दिएका छन् । कर्मचारीले जेठ २० गतेदेखि २६ गतेसम्म विद्यालयको तालाचाबी बुझाई सम्पूर्ण विद्यालय शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा तथा खेलकुद विकास शाखामा धर्ना दिने जनाइएको छ । 

त्यस्तै, जेठ २७ गतेदेखि असार १ गतेसम्म काठमाडौं स्थित भद्रकालीमा रिले अनशन बस्ने विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले जनाएको छ । यति गर्दा पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरे आगामी असार २ गतेदेखि माग पूरा नहुञ्जेलसम्म सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने परिषद्ले जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश बुँदा नम्बर १२७ बजेटबाट गायब भएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको परिषद्का बझाङ जिल्ला अध्यक्ष ढेबबहादुर भण्डारीले बताए । भण्डारीले मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा न्युन वेतनमा कार्यरत कर्मचारीको पीडा बुझ्न नसकेको र उनीहरुको मागप्रति सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाए ।

यस्तै मष्टा गाउँपालिका –१ मा रहेको सरस्वती माविमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी रामबहादुर शाहीले पनि २०४४ सालदेखि विद्यालयमा कार्यरत रहेको तर तलब कम हुँदा १७ जना परिवार सदस्य पाल्न धौंधौं भएको गुनासो गरे । उनले आफू २०४४ सालमा रु. २५० पाउने गरि नियक्त भएको र आजभोली जम्मा १५ हजारले चित्त बुझाइरहेको बताए । शिक्षकभन्दा आधाघण्टा अगाडी गएर छुट्टी भएपछि पनि आधाघण्टापछिसम्म काम गर्दा पनि बुढेसकालमा न पेन्सन न केही सुविधा यस्तो अवस्था सरकारले नबुझेको उहाँको गुनासो छ । 

थलारा गाउँपालिका –९ मा रहेको कालिका आधारभूत विद्यालयका कार्यालय सहयोगी पदमकला सुनारले पनि ११ जना परिवार सदस्य आफ्नो तलबले नधान्ने हुँदा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको गुनासो गरिन् । छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका –३ बान्नीमष्टा आविका कार्यालय सहयोगी भीमबहादुर थापाले पनि कर्मचारीमाथि अन्याय भइरहेको बताए । 

बझाङ जिल्लाभरका सामुदायिक विद्यालयमा लेखा र कार्यालय सहयोगी गरी ५ सय ८२ जना कर्मचारी रहेका छन् । २१ गतेदेखि २६ गतेसम्म निरन्तर धर्ना बस्ने र माग पुरा नभए थप आन्दोलन गर्न बाध्य हुने नेपाल विद्यार्थी कर्मचारी परिषद् जिल्ला कार्यसमितिले बताएको छ ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् तल्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष बिर्खबहादुर सिंहले सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था बजेटमा नसमेटेर १० दिनमै विद्यालय कर्मचारीको विश्वास गुमाएको बताए । १० दिनमै कर्मचारीका विश्वास गुमाउने सरकारले जनताको विश्वास गुमाउन धेरै समय नलाग्ने उनले चेतावनी दिए । अब घोषित आन्दोलनबाट एक इञ्च पछाडि नहट्ने भन्दै अध्यक्ष सिंहले माग पूरा नभएसम्म मुलुक भरका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पार्ने बताए ।

सिंहले अहिलेको अवस्थामा काम गर्न नसकिने भन्दै विद्यालयको तालाचाबी स्कुललाई बुझाएर आन्दोलनमा होमिने बताए । आफूहरूको चाहना विद्यालय बन्द गर्नु नरहेको भन्दै बाध्य हुनुपरेका अध्यक्ष बिर्खबहादुर सिंहको भनाइ छ ।